कोरबा.जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ग्रामीण के तहत 1 लाख 19 हजार 430 मकानों का निर्माण कराना है। इनमें से अब तक 72 हजार से अधिक मकान बन चुके हैं। यही नहीं, 9 महीने के भीतर 11 हजार 500 मकान बनाकर तैयार हुए हैं। प्रदेश में भाजपा के सरकार बनने के बाद फंड जारी होने से अब निर्माण कार्यों में गति आई है। पहले निर्माण नहीं होने का मुख्य कारण 2 साल से फंड नहीं मिलना है। यही नहीं, वर्ष 2021-22 में तो आवास की मंजूरी ही नहीं मिल पाई थी।
प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत वर्ष 2016-17 में हुई थी। उस समय 2011 की जनगणना के आधार पात्रता सूची बनाई गई है। इस सूची के आधार पर ही लक्ष्य मिलने पर हितग्राहियों को राशि जारी की जाती है। 7 साल में 64837 आवासों की मंजूरी मिली थी। इसके बाद वर्ष 2023 में राज्य सरकार ने 2 साल बाद 25 करोड़ 38 लाख रुपए की राशि जारी की। इसके बाद काम में तेजी आई। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद आवास निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है। इससे मंजूरी के साथ राशि जारी हो रही है। पिछले वित्तीय वर्ष में 54 हजार आवास बनाने का लक्ष्य था। इनमें से 46700 आवासों की मंजूरी दी जा चुकी है।
इसमें सितंबर 2024 से अब तक 11500 मकानों का निर्माण किया जा चुका है। इस तरह अब तक 72 हजार से अधिक आवास बन चुके हैं। हर साल आवास के लिए लक्ष्य तय होता है। इसी के आधार पर ही निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। अभी सुशासन तिहार में भी 80 हजार से अधिक आवास बनाने आवेदन मिले थे। इसका परीक्षण कराने के बाद मंजूरी दी जा रही है। योजना की शुरुआत में कई पंचायतों में आवास के लिए राशि निकालने के बाद काम ही नहीं कराया। उनसे वसूली प्रावधान है। इस मामले में रोजगार सहायक और आवास मित्रों के खिलाफ कार्रवाई भी हो चुकी है। पीएम आवास के तहत 1 लाख 20 हजार की राशि जाएगी होती है। इसके तहत एक कमरा और बरामदा बनाना होता है, लेकिन हितग्राही अपनी राशि लगाकर 3 से 4 कमरे का भी मकान बना रहे हैं। बड़ा परिवार होने पर इसकी जरूरत भी होती है। आवास बनाने 1 साल का समय रहता है। इसकी वजह से ही निर्माण में अधिक समय लग रहा है।
पहले 4 तो अब 3 किस्तों में हितग्राही को जारी हो रही राशि पीएम आवास की तहत हितग्राहियों को कांग्रेस शासनकाल में चार किस्तों में राशि जारी होती थी। अब तीन किस्तों में राशि जारी की जा रही है। पहले 40 हजार रुपए जारी होती है। इसके बाद 60 हजार और अंतिम में 20 हजार की राशि जारी होती है। इस तरह 1 लाख 20 हजार राशि जारी होती है। इसके अलावा मनरेगा से भी 90 मानव दिवस का रोजगार भी मिलता है। इसके तहत काम करने वालों को मजदूरी का भुगतान किया जाता है।
अधूरे आवासों को सितंबर तक पूरा कराने का लक्ष्य: सीईओ ^जिला पंचायत सीईओ दिनेश कुमार नाग का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों का निर्माण तेजी से चल रहा है, जो भी अधूरे आवास हैं, उन्हें सितंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है। जहां गड़बड़ी की शिकायतें मिलती है, वहां जांच के बाद कार्रवाई की जा रही है।
43 हजार हितग्राहियों को पहली किस्त की राशि जारी आवास योजना में 43 हजार हितग्राहियों को पहले किस्त की राशि जारी की गई है। इससे वे निर्माण की शुरुआत करते हैं। निर्माण के आधार पर ही दूसरी और अंतिम किस्त जारी की जाती है। इसके लिए सचिवों को जिओ टैकिंग करनी पड़ती है। निर्माण की राशि पहले से ही हितग्राहियों के बैंक खाते में जाती है। इससे गड़बड़ी की संभावना भी नहीं होती है।
