रिपोर्टर प्रदीप राव छत्तीसगढ़ की पहल पर केंद्र सरकार ने राज्य के नगरीय निकायों में आदर्श सुविधा केंद्र (Ideal Suvidha Kendra) स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान स्वीकृत किया गया है।
सूत्रों के अनुसार, इस योजना के पहले चरण में प्रदेश के सभी नगर निगमों और नगर पालिकाओं में यह सुविधा शुरू की जाएगी। इन आदर्श सुविधा केंद्रों को इस प्रकार विकसित किया जाएगा कि वे सभी नागरिक सेवाओं के लिए एकीकृत केंद्र (One Stop Centre) की तरह काम करें।
इस पहल से आम जनता को नगर निगम, पालिका और अन्य विभागीय कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लोग अपनी विभिन्न सेवाओं—जैसे जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, कर भुगतान, लाइसेंस, आवेदन और अन्य शासकीय कार्य—एक ही स्थान से आसानी से प्राप्त कर सकेंगे।
राज्य सरकार का दावा है कि यह कदम पारदर्शिता, समयबचत और सुविधा सुनिश्चित करेगा। वहीं, आम नागरिकों का मानना है कि यदि यह योजना प्रभावी रूप से लागू होती है तो उनकी लंबे समय से चली आ रही परेशानियों का समाधान होगा।
