कोरबा। जिले में लंबे समय से चल रहे बैटरी के अवैध स्क्रैप कारोबार पर क्षेत्रीय पर्यावरण संरक्षण मंडल ने बड़ी कार्रवाई की है। एक पुख्ता सूचना के आधार पर डीडीएम स्कूल मार्ग (हरिमंगलम के पास) पर घेराबंदी कर बैटरी स्क्रैप से लदे एक विशाल ट्रक को पकड़ा गया है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण मंडल से बिना किसी वैध अनुमति के यह परिवहन किया जा रहा था।
बिना सीजी अनुमति के हो रहा था परिवहन
पकड़ा गया वाहन: ट्रक क्रमांक RJ-06-GD-8524 (राजस्थान पासिंग)
कार्रवाई का निर्देश: क्षेत्रीय पर्यावरण संरक्षण अधिकारी श्री प्रसन्ना के मार्गदर्शन में टीम ने दी दबिश।
दस्तावेजों की कमी: वाहन चालक के पास राजस्थान पर्यावरण विभाग की अनुमति तो थी, लेकिन छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल (CECB) से संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज नहीं मिला।
नियम क्या कहता है?
, बैटरी स्क्रैप जिस राज्य से लोड होता है और जिस राज्य में भेजा जा रहा है, दोनों ही जगहों के पर्यावरण विभागों से अनुमति (NOC) लेना अनिवार्य है। इसके अलावा, इसका परिवहन हमेशा पूरी तरह से बंद गाड़ियों में ही किया जाना चाहिए।
कोरबा बना अवैध स्क्रैप का हब: हर हफ्ते 40-50 टन की तस्करी
सूत्रों के मुताबिक, कोरबा जिले से हर हफ्ते लगभग 40 से 50 टन बैटरी स्क्रैप अवैध रूप से लोड होकर छत्तीसगढ़ की सीमा से बाहर भेजा जाता है। इस काले कारोबार में बड़े पैमाने पर चोरी की बैटरियों को खपाए जाने की भी आशंका है। हालांकि जिले में यह खेल लंबे समय से जारी है, लेकिन यह पहली बार है जब पर्यावरण विभाग ने इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है।
पर्यावरण और जनस्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा
विशेषज्ञों के अनुसार, बैटरियों में मौजूद लेड (सीसा) और खतरनाक एसिड पर्यावरण के साथ-साथ मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद जानलेवा होते हैं। यही कारण है कि बिना सरकारी गाइडलाइन के बैटरी स्क्रैप की खरीदी, बिक्री या रिसाइकिलिंग करना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है।
👮 पुलिस के सुपुर्द किया गया वाहन, पर FIR पर संशय!
मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएसईबी (CSEB) पुलिस चौकी प्रभारी एसआई राजेश तिवारी को सूचित कर वाहन को रुकवाया गया।
वर्तमान स्थिति: सीएसईबी चौक पर जगह के अभाव के कारण वाहन को फिलहाल डीडीएम रोड (हरिमंगलम के पास) उसी स्थान पर खड़ा कराया गया है, जहां से माल लोड हुआ था।
कार्रवाई पर सवाल: टीम ने पंचनामा बनाकर गाड़ी को पुलिस के सुपुर्द तो कर दिया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार पर्यावरण विभाग द्वारा वाहन को तत्काल सील करने, स्क्रैप को पूर्णतः जब्त करने या इस मामले में FIR दर्ज कराने जैसी कड़ी वैधानिक कार्रवाई से फिलहाल बचती नजर आ रही है।
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