प्रदेश के सिवनी में पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। बाबरिया रोड स्थित होटल सिद्धार्थ में ठहरे युवक-युवतियों को गांजे के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देने और होटल संचालक से हर महीने 50 हजार रुपये की कथित मांग करने के आरोप लगे हैं। इस मामले से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने प्रथम दृष्टया संदिग्ध आचरण सामने आने पर एएसपी, एसडीओपी समेत छह पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष एवं विस्तृत जांच कराने के निर्देश दिए हैं।
होटल संचालक संजय सनोडिया ने आरोप लगाया है कि कोतवाली टीआई सतीश तिवारी, एसडीओपी चंचलेश मरकाम और ट्रैफिक निरीक्षक विजय तिवारी उनसे हर महीने 50 हजार रुपये की मांग कर रहे थे। आरोप है कि होटल में ठहरने वाले बालिग युवक-युवतियों के बैग में गांजा रखकर उन्हें झूठे मामले में फंसाने की धमकी भी दी जाती थी।
संचालक के मुताबिक, इस घटनाक्रम से संबंधित सीसीटीवी फुटेज 13 नवंबर की शाम का है। फुटेज सामने आने के बाद मामला इंटरनेट मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया।
वायरल सीसीटीवी फुटेज में एएसपी दीपक मिश्रा, एसडीओपी चंचलेश मरकाम, कोतवाली टीआई सतीश तिवारी, हेड कांस्टेबल नवीन तिवारी, एएसपी के ड्राइवर सलमान खान और गनमैन कृष्णा तिवारी होटल के अंदर दिखाई दे रहे हैं।
इसके अलावा होटल को किराए पर संचालित करने वाले एक युवक ने भी कुछ दिन पहले पुलिस अधिकारियों पर मारपीट करने के आरोप लगाए थे। इन घटनाओं के सामने आने के बाद पुलिस अधिकारियों की भूमिका को लेकर सवाल उठने लगे।
मामला सामने आने के बाद सिवनी एसपी कृष्ण लालचंदानी ने कोतवाली टीआई सतीश तिवारी को लाइन अटैच कर दिया था। साथ ही पूरे घटनाक्रम की जांच कराने के निर्देश दिए थे। अब मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद एएसपी और एसडीओपी समेत छह पुलिसकर्मियों को निलंबित करने का आदेश दिया गया है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस मामले को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पुलिस की वर्दी में अनुशासनहीनता और कदाचार किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। पुलिस बल में अनुशासन, जवाबदेही और कर्तव्यनिष्ठा सर्वोपरि है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था बनाए रखने वाले प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी से जिम्मेदारी, मर्यादा और अनुशासन के साथ काम करने की अपेक्षा है। सरकार कदाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।


