🚨 BREAKING NEWS | राताखार में कबाड़ का बढ़ता पहाड़, सरकारी जमीन पर कारोबार के आरोप

कोरबा। राताखार क्षेत्र में कबाड़ के बढ़ते ढेर को लेकर अब कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सामने आई तस्वीरों के आधार पर क्षेत्र में बड़ी मात्रा में लोहे का कबाड़ और अन्य धातु सामग्री जमा दिखाई दे रही है।

स्थानीय स्तर पर आरोप है कि करीब 60–70 डिसमिल सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कबाड़ का कारोबार संचालित किया जा रहा है। यदि यह जमीन वास्तव में शासकीय है और वहां बिना अनुमति कारोबार हो रहा है, तो यह राजस्व, नगर निगम और प्रशासन के लिए गंभीर जांच का विषय है।

⚠️ पुलिस, राजस्व और निगम की भूमिका पर भी सवाल

सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि इतने बड़े क्षेत्र में लंबे समय से कबाड़ जमा हो रहा है, तो संबंधित विभागों की नजर इस पर क्यों नहीं पड़ी?

स्थानीय लोगों की ओर से पुलिस, राजस्व विभाग और नगर निगम की कथित मिलीभगत/समर्थन के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि होना बाकी है। ऐसे में प्रशासन को निष्पक्ष जांच कर यह स्पष्ट करना चाहिए कि जमीन किसके नाम है, वहां कारोबार की अनुमति किसके पास है और कबाड़ रखने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज मौजूद हैं।

🏘️ आबादी के बीच कबाड़ का कारोबार, बच्चों की सुरक्षा भी सवालों में

मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि यह क्षेत्र आबादी वाला इलाका बताया जा रहा है। आसपास लोगों के घर हैं और नजदीक ही ध्रुव पब्लिक स्कूल भी स्थित है।

ऐसे में भारी मात्रा में लोहे का कबाड़, पाइप और अन्य धातु सामग्री खुले में जमा होने से सुरक्षा और बच्चों की आवाजाही को लेकर भी सवाल उठना स्वाभाविक है।

स्थानीय जानकारी के अनुसार यह स्थान जश्न रिजॉर्ट के ठीक पीछे, बजरंग क्षेत्र में बताया जा रहा है। प्रशासन को मौके पर पहुंचकर वास्तविक स्थिति का निरीक्षण करना चाहिए।

🔥 अब प्रशासन से सीधे सवाल

– क्या करीब 60–70 डिसमिल जमीन सरकारी है?
– अगर सरकारी है तो वहां कबाड़ कारोबार की अनुमति किसने दी?
– जमीन का इस्तेमाल किसके द्वारा और किस आधार पर किया जा रहा है?
– कबाड़ कहां से खरीदा जा रहा है और उसके वैध दस्तावेज क्या हैं?
– पुलिस, राजस्व और नगर निगम ने अब तक क्या कार्रवाई की?
– आबादी और स्कूल के नजदीक इस तरह कबाड़ जमा करने की अनुमति कैसे मिली?
– क्या संबंधित विभागों ने संयुक्त रूप से मौके का निरीक्षण किया है?

यह सिर्फ कबाड़ के ढेर का मामला नहीं है। यह सरकारी जमीन, कथित अवैध कारोबार, विभागीय निगरानी और बच्चों की सुरक्षा—चारों से जुड़ा गंभीर सवाल है।

अब जरूरत सिर्फ बयान या बैठक की नहीं, बल्कि मौके की जांच, जमीन के दस्तावेजों की जांच और कबाड़ के स्रोत की जांच की है।

जनता का सवाल साफ है—अगर सब कुछ वैध है तो दस्तावेज सार्वजनिक करिए, और अगर अवैध है तो कार्रवाई कब होगी?

📍 स्थान: राताखार, जश्न रिजॉर्ट के पीछे, बजरंग क्षेत्र, कोरबा
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