खरसिया। एक महिला पत्रकार के साथ हुई मारपीट एवं दुर्व्यवहार की घटना को लेकर खरसिया में पत्रकारों ने आवाज बुलंद की है। मामले में शिकायत प्रस्तुत किए जाने के पांच दिन बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं होने का मुद्दा उठाते हुए प्रेस क्लब खरसिया ने पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच और शीघ्र वैधानिक कार्रवाई की मांग की है।
प्रेस क्लब खरसिया द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि महिला पत्रकार द्वारा संबंधित घटना की शिकायत किए जाने के बावजूद अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। पत्रकारों ने आशंका जताई है कि आरोपियों के राजनीतिक पद एवं प्रभाव के चलते मामले की कार्रवाई प्रभावित हो सकती है। हालांकि, इन आशंकाओं की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है।
पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी से जांच की मांग
प्रेस क्लब ने मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए किसी वरिष्ठ एवं जिम्मेदार पुलिस अधिकारी से जांच कराने की मांग की है। साथ ही पीड़िता के बयान दर्ज करने, मेडिकल रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखकर निष्पक्ष विवेचना करने की बात कही गई है।
ज्ञापन में यह भी मांग की गई है कि शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं किए जाने के कारणों की जांच कर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। पीड़िता और उसके परिवार को किसी भी प्रकार की धमकी, दबाव अथवा प्रताड़ना से सुरक्षा प्रदान करने का भी आग्रह किया गया है।
जिला भाजपा नेतृत्व से भी हस्तक्षेप का आग्रह
इस मामले में पत्रकारों ने जिला भाजपा नेतृत्व से संपर्क कर यह सुनिश्चित करने की मांग की है कि पुलिस प्रशासन बिना किसी राजनीतिक दबाव के निष्पक्ष जांच करे। ज्ञापन में स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति का राजनीतिक पद अथवा सामाजिक प्रभाव कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए।
साथ ही सत्ताधारी दल के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं कथित नेत्रियों को पत्रकारों को धमकाने, उनके कार्य में अनुचित हस्तक्षेप करने अथवा उनके साथ दुर्व्यवहार करने जैसी घटनाओं से दूर रहने के लिए निर्देशित करने का आग्रह किया गया है।
पत्रकार सुरक्षा और सम्मान का सवाल
प्रेस क्लब ने अपने आवेदन में कहा है कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हैं। उनका दायित्व जनहित के मुद्दों को उठाना, सवाल पूछना और सच्चाई को सामने लाना है। किसी पत्रकार द्वारा सवाल पूछे जाने पर उसे डराने, धमकाने या हिंसा का सहारा लेने की घटनाएं लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंताजनक हैं।
ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि पत्रकार किसी राजनीतिक दल के विरोधी नहीं होते, बल्कि उनका दायित्व तथ्यों के आधार पर सवाल उठाना है। पत्रकारों की सुरक्षा किसी राजनीतिक दल का उपकार नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियादी आवश्यकता है।
कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी
प्रेस क्लब खरसिया ने संबंधित मामले में शीघ्र एवं निष्पक्ष वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग करते हुए कहा है कि यदि पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में आवश्यक कदम नहीं उठाए गए तो पत्रकार साथी पुलिस चौकी के सामने धरना-प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। इसकी जिम्मेदारी संबंधित प्रशासन की होगी, ऐसा ज्ञापन में उल्लेख किया गया है।
अब बड़ा सवाल यह है कि महिला पत्रकार की शिकायत पर पुलिस प्रशासन कितनी शीघ्रता से कार्रवाई करता है? क्या पीड़िता को निष्पक्ष जांच और न्याय मिल पाएगा या ?
महिला पत्रकार की सुरक्षा और सम्मान केवल एक व्यक्ति का मुद्दा नहीं, बल्कि समाज में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा से जुड़ा विषय है।
पत्रकार सुरक्षा कोई राजनीतिक उपकार नहीं, बल्कि लोकतंत्र की बुनियादी आवश्यकता है।