राजेंद्र राठौर/राजू दरयानी@सक्ती। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। सक्ती जिले में आगामी 15 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ होनी है। इसके लिए जिले की 96 समितियों के अंतर्गत संचालित 129 धान उपार्जन केंद्रों में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की प्रक्रिया चल रही है। शासन द्वारा इस वर्ष धान का समर्थन मूल्य कॉमन किस्म के लिए 2441 रुपये तथा ग्रेड-ए किस्म के लिए 2461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। ऐसे में धान खरीदी का यह पूरा कार्य करोड़ों रुपये के आर्थिक लेन-देन से जुड़ा हुआ है।
लेकिन धान खरीदी शुरू होने से पहले ही उपार्जन केंद्रों में प्रभारियों की नियुक्ति को लेकर सवाल उठने लगे हैं। बताया जा रहा है कि धान खरीदी प्रभारियों की सूची सामने आने के बाद चयन प्रक्रिया और नियुक्तियों के आधार को लेकर चर्चा तेज हो गई है। विशेष रूप से ऐसे व्यक्तियों को जिम्मेदारी सौंपे जाने की बात सामने आ रही है, जिनकी कार्यप्रणाली पूर्व में विवादों में रही है अथवा जिनके विरुद्ध शिकायतें की गई थीं। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर किन मापदंडों के आधार पर इन लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है?
सूची जारी होते ही चयन प्रक्रिया पर उठे सवाल
धान खरीदी जैसे महत्वपूर्ण कार्य में उपार्जन केंद्र प्रभारी की भूमिका बेहद अहम होती है। किसानों से धान की खरीदी, तौल व्यवस्था, गुणवत्ता परीक्षण, रिकॉर्ड संधारण, स्टॉक प्रबंधन और खरीदी से संबंधित दस्तावेजों का रखरखाव जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां इन्हीं के माध्यम से पूरी होती हैं।
ऐसे में प्रभारियों की नियुक्ति करते समय उनकी कार्यक्षमता, अनुभव, ईमानदारी और पूर्व कार्यकाल का रिकॉर्ड देखना जरूरी माना जाता है। लेकिन जिले में जारी सूची को लेकर अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या नियुक्ति से पहले सभी संबंधित व्यक्तियों के पुराने रिकॉर्ड की विधिवत जांच की गई है? क्या पूर्व में जिनके विरुद्ध अनियमितता अथवा लापरवाही की शिकायतें सामने आई थीं, उनके मामलों का परीक्षण किया गया है?
यदि शिकायतों के बावजूद बिना जांच-पड़ताल के जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं, तो यह व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर सकता है।
करोड़ों के धान खरीदी कार्य में पारदर्शिता जरूरी
समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शासन की महत्वपूर्ण और संवेदनशील व्यवस्था है। इसमें किसानों की मेहनत की उपज के साथ शासन की बड़ी धनराशि भी जुड़ी होती है। खरीदी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही, गड़बड़ी अथवा अनियमितता का सीधा असर किसानों पर पड़ सकता है।
धान की तौल में अंतर, गुणवत्ता के नाम पर अनावश्यक परेशानी, रिकॉर्ड में गड़बड़ी, स्टॉक प्रबंधन में लापरवाही और खरीदी संबंधी दस्तावेजों में त्रुटियां जैसी समस्याएं किसानों के लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं। इसलिए आवश्यक है कि उपार्जन केंद्रों में ऐसे व्यक्तियों को ही जिम्मेदारी दी जाए, जिनकी कार्यप्रणाली निष्पक्ष और पारदर्शी हो।
प्रभारियों की नियुक्ति केवल औपचारिकता के आधार पर नहीं, बल्कि उनकी योग्यता, अनुभव, पूर्व कार्यकाल और शिकायतों के निष्पक्ष परीक्षण के बाद ही की जानी चाहिए।
प्रशासन की भूमिका पर टिकी निगाहें
जिले में धान खरीदी प्रभारियों की नियुक्ति को लेकर उठ रहे सवालों के बीच अब प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। क्या संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी सूची की समीक्षा की जाएगी? क्या विवादित बताए जा रहे नामों के पुराने रिकॉर्ड और शिकायतों की जांच होगी? क्या नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान निर्धारित नियमों और मापदंडों का पालन किया गया है?
इन सवालों का जवाब प्रशासन को स्पष्ट करना चाहिए, ताकि धान खरीदी प्रारंभ होने से पहले किसी भी प्रकार की आशंका और विवाद की स्थिति निर्मित न हो।
किसानों के हित में जिम्मेदारियों का निष्पक्ष निर्धारण जरूरी
धान खरीदी व्यवस्था की सफलता केवल केंद्रों की संख्या और तैयारियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि वहां जिम्मेदारी संभालने वाले कर्मचारियों की कार्यशैली पर भी निर्भर करती है। किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए किसी तरह की परेशानी न हो, समय पर खरीदी हो और भुगतान प्रक्रिया सुचारु रहे, इसके लिए प्रत्येक उपार्जन केंद्र में जवाबदेह व्यवस्था आवश्यक है।
यदि किसी प्रभारी के विरुद्ध पूर्व में गंभीर शिकायतें प्राप्त हुई हैं, तो उन्हें नजरअंदाज करने के बजाय निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। वहीं, यदि शिकायतें निराधार हैं तो संबंधित व्यक्ति को भी अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर मिलना चाहिए।
अब देखने वाली बात यह होगी कि जिला प्रशासन धान खरीदी प्रभारियों की नियुक्ति को लेकर उठ रहे सवालों पर क्या कदम उठाता है। क्या सूची की समीक्षा कर पुराने रिकॉर्ड और शिकायतों का परीक्षण किया जाएगा या फिर बिना किसी बदलाव के इसी सूची के आधार पर खरीदी प्रक्रिया संचालित होगी? 15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी से पहले इन सवालों का समाधान होना किसानों के हित में बेहद जरूरी है।