कोरबा/पाली:- प्रदेश की भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ के गाय, बैल, भैंस की अन्य राज्य में और अन्य राज्यों से खरीदी- बिक्री पर सख्ती के साथ पूर्ण रोक लगा रखी है। इसका स्पष्ट उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ के मवेशियों को कत्ल के लिए बूचड़खाना ले जाने पर विराम लग सके। बावजूद इसके सीमावर्ती मध्यप्रदेश राज्य और इस राज्य की सीमा से लगे छत्तीसगढ़ सीमांत के दलाल वर्ग अभी भी पूरी तरह सक्रिय हैं। ये दलाल पालतू मवेशियों को खरीदकर चोरी- छिपे रात के अंधेरे में ग्रामीण, जंगली रास्तों से चार पहिया, छह पहिया वाहनों में ठूंसकर दूसरे प्रांत ले जाने के कृत्य में लगे हुए हैं।
जिले के पाली विकासखंड से ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें महज कागजी खरीदी- बिक्री की लिखापढ़ी कर खानापूर्ति की जा रही है और पालतू मवेशियों को दूसरे राज्य ले जाने का खेल चल रहा है। जिस ओर अभी तक किसी का ध्यान आकर्षित नहीं हो पाया है। सामने आए दस्तावेज इसी कागजी खेल की पोल खोलते हैं। एक दस्तावेज में ग्राम पंचायत स्तर पर मवेशी बिक्री की रसीद बनी हुई है, जिसमें 4 नग भैंसा के 1,20,000 रुपये में बिकने का उल्लेख है। वहीं दूसरे हाथ से लिखे कागज में 2 नग भैंसा के 40,000 रुपये में लेने- देने का जिक्र है। सवाल यह है कि जब अंतरराज्यीय खरीदी- बिक्री पर पूर्ण रोक है, तो फिर ये रसीदें, ये लिखापढ़ी किसके लिए और किस उद्देश्य से बनाई जा रही हैं? क्या यह सिर्फ गांव के भीतर की बिक्री है, या फिर दूसरे प्रांत ले जाने के लिए कागज का सुरक्षा कवच तैयार किया जा रहा है? बताया जाता है कि छत्तीसगढ़ में मवेशियों की अन्य राज्य में खरीदी- बिक्री पर रोक लगाए जाने के बाद बाहरी मवेशी तस्करों ने अपना पैंतरा बदल लिया है। अब वे सीधे सौदा नहीं करते, बल्कि स्थानीय स्तर पर कागजी खरीदी- बिक्री दिखाकर मवेशियों को आगे भेज रहे हैं, जहां उन्हें बूचड़खाना ले जाने का काम हो रहा है। सूत्रों के अनुसार मध्यप्रदेश की सीमा से लगे गांवों में सक्रिय दलाल किसानों- पालकों से संपर्क कर मवेशियों को ऊंचे दाम का लालच देते हैं। सौदा होने के बाद रात के समय जंगली और कच्चे रास्तों से वाहनों में भरकर मवेशियों को सीमा पार कराया जाता है, ताकि मुख्य मार्गों पर चेकिंग से बचा जा सके। यह कृत्य सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि गौ- सेवा, पशु- संरक्षण और ग्रामीण आस्था के साथ भी खिलवाड़ है। किसान अपने बैल- भैंस को परिवार के सदस्य की तरह पालता है, लेकिन दलालों के झांसे में आकर या मजबूरी में वह मवेशी बेच देता है और फिर वही मवेशी कत्लखाने पहुंच जाता है। जरूरत है कि पुलिस, राजस्व और पशु चिकित्सा विभाग मिलकर इन कागजी रसीदों की जांच करें। यह पता लगाया जाए कि जिन मवेशियों की बिक्री की रसीदें बन रही हैं, वे मवेशी वास्तव में कहां हैं? क्या वे गांव में ही हैं या सीमा पार भेज दिए गए? जिन वाहनों से रात में मवेशी ढोए जा रहे हैं, उनकी जांच और सीमावर्ती रास्तों पर रात में गश्त बढ़ाई जाए। यदि समय रहते इस कागजी खेल पर विराम नहीं लगाया गया, तो प्रदेश सरकार की सख्त रोक सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह जाएगी और दलालों का यह अवैध कारोबार पाली के गांव- गांव में और फैलता जाएगा।


