कोरबा/पाली:- बीते गुरुवार को प्रसारित हुई “नवंबर माह का चावल निकला अमानक- इल्ली, फफूंद और पाखड़ से भरा…! दो- दो क्वालिटी इंस्पेक्टर के बाद भी घटिया चावल नान से कैसे पहुँचा एफएफसी गोदाम तक? सिस्टम पर बड़ा सवाल” शीर्षक खबर के बाद संबंधित विभागों में हड़कंप मच गया है। जहां खबर को जिला प्रशासन ने गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार प्रशासन ने क्वालिटी इंस्पेक्टर को जमकर फटकार लगाई है और घटिया चावल आपूर्ति मामले में जांच बैठा दी है।
सूत्रों द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त मामले में जिला प्रशासन द्वारा जांच के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो पाली विकासखण्ड की सोसायटियों में भेजे गए चावल की जांच कर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। उसी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। हालांकि इस मामले की आधिकारिक पुष्टि नही हुई है, लेकिन सूत्रों के मुताबित प्रशासन के इस कदम से अब उम्मीद जगी है कि दोषी मिलर्स, गोदाम प्रभारी और गुणवत्ता जांच में लापरवाही बरतने वालों पर ठोस कार्रवाई होगी। ज्ञात हो कि पाली की सोसायटियों में वर्तमान माह आपूर्ति किए गए पीडीएस चावल में इल्ली, फफूंद और पाखड़ निकलने की तस्वीरें सामने आई थीं। बोरी खोलते ही चावल नहीं, सड़न और दुर्गंध का ढेर दिख रहा था। दो- दो क्वालिटी इंस्पेक्टर अमित चंद्राकर और महेंद्र शर्मा के होने के बावजूद यह घटिया चावल राइस मिलर्स से नान और नान से एफएफसी गोदाम होते हुए पीडीएस दुकानों तक कैसे पहुंचा, इस पर सिस्टम पर बड़ा सवाल उठा था। इस मामले को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पाली के अध्यक्ष सत्यनारायण पैकरा ने भी कड़ा विरोध जताया था और आंदोलन की चेतावनी देते हुए त्वरित एवं आवश्यक जांच व दोषियों पर ठोस कार्रवाई की अपेक्षित मांग जिला प्रशासन से की थी। जिसे जिला प्रशासन ने गंभीरता से संज्ञान में लिया और संबंधितों को तलब कर जमकर फटकार लगाई व पूरे मामले की जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है। पीडीएस हितग्राहियों के लिए अमानक चावल आपूर्ति को लेकर ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि गरीबों की थाली से बीते 5- 6 महीने का चना वैसे भी गायब है, वहीं नवंबर माह के खाद्यान्न वितरण में शक्कर की मिठास देखने को नहीं मिल रही है, ऊपर से घटिया चावल वितरण कर गरीबों का मजाक उड़ाया जा रहा है। यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर ठोस कार्रवाई हो, ताकि ऐसी पुनरावृत्ति फिर न हो। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि कमीशनखोरी और मिलीभगत के इस पूरे खेल मामले में पर क्या कार्रवाई तय होगी?


